 |
| तस्विर: इन्टरनेट |
यहाँ त अधिवक्ता पवित्रा राउतको वकालतनामा पनि छ
त ?"सुशिला कार्की
श्रीमानको प्रश्न......
इजलासको पछाडी सिटमा वसिरहेकी म जूरुक्क उठेँ र भने "हजूर श्रीमान म हुँ" ।
तपाइ हो ?
ल अगाडी आउनुहोस र बहस गर्नुहोस…
मेरो सातो पुत्लो उड्यो…
आफूले पढ्दै
नपढेको मुद्धामा अब के वहस गर्ने ।
कुरो २०६९ सालतिरको हो । मिति मलाइ राम्ररी याद छैन । सर्वोच्च अदालतमा मेरो
वहसको पहिलो दिन । सुरुवाती दिनमा मलाइ दिनमा एउटा मुद्धाको तयारी गर्न पनि हम्मे
पर्दथ्यो । त्यसमाथी अगाडी गएर वोल्ने साहस जुटाउन त झन कुरै नगरौं ।
दुइ अग्रज
अधिवक्ताको सहयोगमा म विस्तारै आफूलाइ अगाडी बढाउदै थिएँ । ति मध्ये एक जना
कुलानन्द उपाध्याय जो अहिले नेपाल बारको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। अर्को ब्यक्तित्व
उच्च अदालतको न्यायधिश बनिसक्नु भएको छ ।
त्यसदिन मेरो वकालतनामा दुइ वटा रिट निवेदनमा थियो, ति मध्ये एउटामा तयारी राम्रो थिएन र बहस गर्दिन भनेको थिए
। जुन मुद्धाको तयारी थियो संयोगले त्यो स्थगित भयो । सुशिला श्रीमानको इजालसमा
परेको मुद्धामा तयारी थिएन । तयारी विनाको वकिल, त्यो पनि जुनियर।
वहस गर्ने कुरै भएन ।
आफ्ना सीनियरको वहस सुन्नका लागि म पछाडीको सिटमा बसेको थिए
। जसरी मलाइ शुसिला श्रीमानले बोलाउनु भयो त्यो मेरो कल्पना भन्दा बाहिरको थियो ।
म अगाडी गएँ । जानै पर्यो न्यायिधश ज्यू आफैले बोलाएपछी । रातो पिरो अनुहार लगाउदै
मेलै केहि कुरा अग्रज लयरले भर्खरै वहस गरेको आधारमा भने । केही मलाइ कुलानन्द
ज्यूले सिकाउनु भयो । मलाइ याद छैंन मैले के बोलेँ तर मुश्किलले चार/पाँच वाक्य वोलेँ ।
जब बोलेर सक्काए मेरा हात खुट्टा अझै थर्थर काँपीरहेका थिए । मेरा सीनियरहरु
दुबै मलाइ "श्रीमानले तपाइँलाइ बहस गर्न प्रोत्साहन गर्नु भएको हो
महिला अधिवक्ता भएकोले तपाँइलाइ वहाँले अगाडी आउन प्रोत्साहन गर्नु भएको हो" भनेर सम्हाल्न खोजिरहनु भएको थियो । "के वकालतनामा राखेका हरेक वकिललाइ यसरी नै न्यायधिशले सोधिसोधि
वहस गराउछन् र ?" म वहाँहरुलाइ सोधिरहेकी थिए। "होइन तपाइँ महिला भएर वहाँले प्राथमिकता दिनु भएको हो" वहाँहरु दुवै जनाको प्रतिक्रिया थियो ।
त्यो पहिलो वहसमा मुद्धाको तयारी नगर्दाको आत्मग्लानी महिनौसम्म पनि रहिरह्यो।
जसले मलाइ त्यसपछिका वहसमा समेत वहाँको इजलासमा उपस्थित हुन डर लागिरहन्थ्यो । तर अर्कातिर सुशिला
श्रीमानले दिनु भएको हौसला र प्रोत्साहनले मन प्रफुल्लित पनि थियो । वकातलमा
लागिरहन प्रेरित गरिरह्यो । प्रधान न्यायधिशका रुपमा त्यो पनि एउटा महिला प्रधान
न्यायधिशको रुपमा न्याय सम्पादनमा देखाएको साहसले त झन वहाँप्रति मेरो श्रदा
चुलिएको थियो ।
यसविचमा उच्च अदालतमा न्यायधिशको नियुक्ति हुँदा पनि त्यस्तै
प्रोत्साहन सीनियर महिलाले वहाँवाट पाउनु हुन्छ की भन्ने थिथो । तर त्यसो भएन । केहि
हदसम्म मन खिन्न भएको थियो । तर पनि न्याय सम्पादनमा विशेषगरी ठुला मुद्धा भनेर
कहलिएका मुद्धामा वहाँले गर्नु भएको फैसला कदर गर्न लायककै थियो । भ्रष्टचार
विरद्ध वहाँको दृढता तारिफ योग्य थियो । जसले वहाँका कमिकमजोरी भन्दा पनि
नेतृत्तवदायी भूमिकाले मेरो भन जितीरह्यो।
"जुन दिन सुशिला
श्रीमान प्रधान न्यायधिशको जिम्वेवारीवाट अवकाश पाउनु हुन्छ त्यो दिन म वहाँप्रति
समर्पण गरेर एउटा ब्लग लेख्छु" म आफ्ना
सहकर्मीलाइ यही भन्थे । किनभने कानून ब्यवसायी भएर बहालवाला न्यायधिशको पक्ष वा
विपक्षमा केहि लेख्नु मलाइ सही लागेन ।
सोचे जस्तो हुँदो रहेनछ । पाँच छ
वर्षदेखि मैले पालेको सपनाले यस्तो मोड लेला भनेर कल्पना गरेकी थिइन । वहाँको
प्रधान न्यायधिशको कार्यकालमा यसरी अवरोध आउछ र अभियोगको पनि अभियोग, महाअभियोग प्रस्ताव वहाँका विरुद्ध दर्ता हुन्छ भन्ने
सोचेकी पनि थिइन् ।
जुन रुपमा वहाँले निडर र नीर्भिक भएर कार्य सम्पादन गर्नु भएको थिथो त्यसले
एउटा गर्विलो इतिहास बनाउछ र स्वतन्त्र न्यापालिकाको अस्तित्व अझ वलियो बनाउनेछ
भन्ने विश्वास मनमा जागेको थियो । मैले चिनेको व्यक्तित्वकाे यो विदाइले धेरै प्रश्न उब्जिएको छ । महाअभियोग प्रस्तावले गर्दा अहिले माहोल संवेदनशील बनेको छ।
जुन आधारमा महाअभियोगको प्रस्ताव आयो र जसरी आयो
त्यो घाम जस्तै सबैका सामू छर्लङ्ग छ । यसले न्यायापालिकालाइ व्यवस्थापिकाको
एउटा विभाग जस्तो भएर कार्य गरोस भन्ने दरिद्र मनोवृत्तिवाला चरित्रको उजागर गरेको
छ। महाअभियोग आफैमा ब्यवस्थापिकाले पाएको
विशेष र असाधारण अधिकार हो । यो प्रस्ताव कसैमाथि लैजादा ससंदले संविधानले तोकेका आधारहरु
खडा गर्नुपर्छ । महाअभियोगको प्रस्तावमा ल्याइएका हलुको र तथ्यहिन आधारहरु
संविधानले तोकेको कुन बुँदाभित्र पर्दछन् त? जवाफ को सँग छ ?
नेपालको संविधान (२०७२) को धारा १०१(२) को आधारहरुमा सुशिला कार्कीले कुन गल्ति
गर्नु भयो ।
१ संविधान र कानूनको गम्भिर उल्लघंन
२. कार्यक्षमताको अभाव
३. खराव आचरण
४. इमान्दारीतापूर्वक आफ्नो पदिय कर्तव्यको पालना नगरेको
५. आचारसंहिताको गम्भिर उल्लघंन गरेको
कुन पदीय दायित्व प्रधान न्यायधिशले पुरा गर्नु भएन यसको जवाफ महाअभियोग
प्रस्ताव दर्ता गर्ने सरकार मात्र होइन त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने हरेक राजनैतिक दलका
हरेक नेताले ब्यक्तिगत तथा सामूहिक रुपमा दिनु पर्छ । प्रधान न्याधिशका
कार्यकूशलतामा कोही सहमत हुनु या असहमत हुनु फरक कुरा हो । त्यसमाथि व्यक्तिका
रुपमा प्रधान न्यायधिशका केही कमजोरी भएको कसैलाइ लाग्न सक्ला । त्यो कसैलाइ मन
पर्ला या नपर्ला त्यो फरक प्रसग हो । यदि प्रसंग न्यायलयभित्र गरेको गुटवन्दीको हो
र त्यसैलाइ संविधानले उल्लेख गरेका पाँच आधारभित्र व्याख्या गर्न खोजिएको हो भने
त्यसलाइ तर्क र प्रमाण दुबैले पुष्टि गर्ने साहस महाअभियोगमा हस्ताक्षर गर्ने हरेक राजनीतिज्ञको
हुनेछ।
न्याय क्षेत्रमै पनि वहाँ विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि आ आफनै मत मतान्तर
देखिएका छन् । त्यसैले होला नेपाल बार समेत आफ्नो भनाइ राख्न हतार गरिरहेको छैन । सुशिला
कार्कीप्रति मेरो समर्थन एउटा ब्यक्ति वा पहिलो महिला प्रधान न्यायधिशको रुपमा
मात्र सीमित छैन । त्यो पहिलो दिनको मेरो बहसमा मैले सिकेको पाठ, पाएको प्रोत्साहनमा मात्र सीमित छैन । मैले चिनेको सुशिला
कार्की विरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव भएर मात्र मैले यो तर्क राखेको होइन । वहाँ
एउटा पात्र मात्र हो, डर अव यहि गलत संस्कारको निरन्तरता हुन्छ
की भन्ने हो ।
स्वतन्त्र न्यायापालिकामा न्यायधिशले कुनै पनि खालको दवाव र प्रभावमा नपरीकन
न्याय सम्पादन गर्न पाउनु संवैधानिक अधिकार मात्र होइन प्रजातान्त्रिक संस्कार पनि
हो । जुन जनताका हक अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । र सिगो न्यायपालिकाको शाख
जोगाउने जिम्वेवारी हामी सबैको हो । स्वतन्त्र न्यापालिकाको अभावमा जनताका अधिकार
सुनिश्चत र सुरक्षित हुदैनन् । त्यसैले न्यायक्षेत्र सँग सम्वन्धित हरेक ब्यक्ति र
संस्थाको उत्तरदायित्व त झन विशेष छ ।
आज अर्कालाइ पर्दा व्यक्तिगत इवि लिएर "खुचिङ्" भनिनरहदा भोलि
त्यो मार आफैलाइ पर्न सक्छ । अर्कालाइ खाने वाघले आफूलाइ पनि खान्छ भन्ने तितो
यथार्थलाइ बेलैमा बुझिएन र यस्ता हल्का आरोप प्रत्यारोपका भाषाहरुलाइ महाअभियोग जस्तो
संवेदनशिल र बिशेष अधिकारका लागि हतियारका रुपमा प्रयोग गर्न दिइरहने र मौन बसेर प्रोत्साहन दिइरहने अनि न्यायपालिकासँग सम्वन्धित सबै निकायले एकमतका साथ विरोधका आवाज नउठाउने हो भने यस्ता
महाअभियोग भोलिका दिनमा आइरहन्छ । किनभने कुनै पनि प्रधानन्यायधिशले सबैलाइ
शतप्रतिशत चित्त बुझाउन सक्दैन । र प्रधान न्यायधिशको काम न्याय सम्पादन गर्ने हो
न की हरेक राजनैतिक दलका नेतालाइ चित्त बुझाउने ।
ज अर्कालाइ पर्दा व्यक्तिगत इवि लिएर "खुचिङ्" भनिनरहदा भोलि त्यो मार आफैलाइ पर्न सक्छ । अर्कालाइ खाने वाघले आफूलाइ पनि खान्छ भन्ने तितो यथार्थलाइ बेलैमा बुझिएन र यस्ता हल्का आरोप प्रत्यारोपका भाषाहरुलाइ महाअभियोग जस्तो संवेदनशिल र बिशेष अधिकारका लागि हतियारका रुपमा प्रयोग गर्न दिइरहने र मौन बसेर प्रोत्साहन दिइरहने अनि न्यायपालिकासँग सम्वन्धित सबै निकायले एकमतका साथ विरोधका आवाज नउठाउने हो भने यस्ता महाअभियोग भोलिका दिनमा आइरहन्छ
ReplyDelete