नागरिकतामा “आमा र बाबु” कि “आमा वा बाबु”?

‘संबिंधान यस्तो दस्तावेज हो जुन बर्षै पिच्छे लेखिदैन र संशोधन पनि हुदैन, त्यसैले यसमा राखिने ‘कमा र फुल्स्टप’ मा पनि त्यति ध्यान दिन पर्छ कारण यसले सयौ बर्ष पछि गएर विवादको जड नरोपोस ।’ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो दुई दिने भ्रमणका क्रममा नेपालको संविधान सभालाई सम्बोधन गर्दा बोलेका कुरा हुन यी । मोदीको करिव ४५ मिनेटको मन्तब्यमा मिसिएको योे वाक्यको महत्व अहिले संविधान मस्यौदाका क्रममा नागरिकताको बिषयमा उठेको विवादसँंग ठ्याक्कै मेल खान्छ भन्दा अति युक्ति नहोला ।

नागरिकताको बिषयलाई विवाद नभएको बिषय मानिएको छ । तर यसमा रहेको ‘आमा र बाबु’ को प्रस्तावित शब्दलाई ‘आमा वा बाबु’ भन्नुपर्ने मत मतान्तर देखिएको छ । नागरिकता सम्बन्धी समितिले प्रस्तुत गरेको अवधारणामा राखिएको प्रावधान विभेदकारी रहेको आवाज उठाउनेको संख्या कम छैन ।

 मस्यौदामा प्रस्तावित ब्यवस्था अनुसार अव बन्ने संविधानको धारा ३ को वंशजको आधारमा नागरिकता शिर्षक अन्तर्गत उपधारा (क) मा उल्लेख गरिएको प्रावधान यस्तो छ– कुनै ब्यक्तिको जन्म हुदाका वखत निजको आमा र बाबु नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो ब्यक्तिलाई बंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ । 

प्रस्तावित मस्यौदामा रहेका दुई कुरा ‘आमा र बाबु’ तथा ‘प्रदान गरिनेछ’ भन्ने बिषयमाथि अहिले नागरिकताको विवादको मूल जड उभिएको छ । अन्तरिम संविधान २०६३ मा प्रदान गरिनेछ को ठाउमा ठहर्नेछ तथा आमा र बाबुको सट्टामा आमा वा बाबु भन्ने शब्द राखिएको छ । यति हुंदाहुदैं तथा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दा गर्दै त ब्यवहारिक रुपमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने कुरा लागु गराउन सकिएको छैन । त्यसमाथि ‘प्रदान गरिनेछ’ जस्तो स्वविवेकिय अधिकारको सुत्रधार शब्द तथा ‘आमा र बाबु’ जसले नागरिकताको लागि आमा र बाबु दुबैको नागरिकताको अनिवार्यताको कठिन स्थिति उत्पन्न गर्ने स्पष्ट देखिएको छ । यसले अग्रगामी नारा बोकेको संविधानले नागरिकताको हकमा प्रतिगामी अवधारणालाई प्रश्रय दिएको अवधारणा सरोकारवालाहरुले राख्दै आएका छन् । 

भावी संविधानको लागि तयार पारिएको यो ब्यवस्था लागु भएर आउने हो भने कुनै पनि सन्तानले बाबु वा आमा एक जनाको अनुपस्थितिमा नागरिकता नपाउने अवस्था सृजना हुन्छ । नागरिकता भनेको पहिचान हो । यो यस्तो पहिलो अधिकार हो जससँग अन्तनिर्हित भएर अन्य अधिकार जोडिएर आउछन् । नागरिकता विहिनताको स्थिति भनेको पहिचान विनाको स्थिति हो, जसले राज्य विहिनताको विकराल स्थितिमा पुर्याउदछ । 

नागरिकताको अधिकार ब्यक्तिको कानुनी पहिचान र अस्तित्वसँग जोडिएको हुन्छ । नागरिकताको अभावमा कुनै ब्यक्ति राज्यको संरक्षण तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायतका सबैखाले आधारभूत अधिकारहरुबाट वञ्चित हुन्छ । हरेक पाइलामा नागरिकताको प्रमाणपत्रको आवश्यकता पर्ने नेपाल जस्तो राष्ट्रमा वाँंच्न प्राय असंभव हुन्छ । र यसले अन्तत्वगत्वा मान्छेको बाँंच्न पाउने अधिकारमाथि नै असर पुर्याउदछ  ।

 विगतमा नागरिकताको कारणले निम्त्याएको घटनाहरु यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन । भक्तपुर जिल्लामा गत बर्ष २०७० साल साउन १९ गते एक महिलाले पतिले आफुलाई छोडेर जापान भागेकोले गर्दा १८ बर्षिय छोरालाई नागरिकता दिलाउन नसक्दा भुन्डिएर आत्महत्या गरिन् । आफ्ना पतिले आत्महत्या गरेपछि दोस्रो विवाह गरेकी अर्की एक महिलाले पहिलो पतिबाट जन्मेको सन्तानको नागरिकता बनाईदिन सकिनन् । यी घटना त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । धर्म, संस्कार र प्रथा कुप्रथाले नागरिकता लिन नसक्नु र राज्य विहिन स्थितिमा पुग्दाको विकराल रुप त झन यतिधेरै छन् कि त्यसले राज्यको वृत्त विकासमा समेत ह्रास
ल्याइरहेको छ । 

मुस्लिम समुदायकै कुरा गरौं, वहुपत्नि विवाहको प्रथाले आफ्नो मन परेको श्रीमति र त्यसका छोराछोरीलाई मात्र बाबु अथवा परिवारले नागरिकता बनाइदिने चलन ब्यापक छ । अंश र बंश दुवैको बिषय भएकाले सकेसम्म नागरिकता नबनाई पन्छाउने चलन उत्तिकै छ । साथमा एकल महिलाका सन्तान, एकल अभिवाभक सिद्धान्तको बढ्दो प्रचलनले नागरिकताको प्रश्नलाई फराकिलो पार्दै लैजानु पर्ने अवस्थामा देखाएको छ । 

नागरिकताको बिषयलाई महिला र पुरुषविचको समान अधिकारको पर्यायवाचीको रुपमा पनि हेरिन्छ । जवसम्म पहिचानमा समानता हुदैन, अस्तित्वमा समानता हुदैन तव सम्म बाँंकी कुनै अधिकारमा समानताको ग्यारेन्टी हुदैन किनभने जवसम्म कुनै ब्यक्तिको हातमा नागरिकता हुदैन उसका लागि राज्यका सबै अधिकार र सुविधा उपलब्ध हुदैन । 

नागरिकता विहिनताको चपेटामा पर्ने भनेको युवा अर्थात देशका भावि पुस्ता जसले राष्ट्र हाँक्ने अभिभारा राख्दछन् ति वर्ग हुन् । नागरिकताको बिषयलाई राष्ट्रियताको खतराको स्पष्टीकरण दिएर कठोर ब्यवस्था लागु गर्दा देशको मूल कानून संविधानको स्वामित्व नागरिकता विहिन वर्गले लिन सक्दैनन । जव राज्य विहिनताको स्थिति आउछ तव आपराधिक गतिविधिको सूत्रपात हुने संभावना उत्तिकै हुन्छ । त्यसै भएर नागरिकताको बिषय महिला अधिकारवादीको वकालतको भाँडो मात्र ठानेर नकारात्मक धारणा बनाउनुभन्दा भोलिका दिनमा यसले दिने परिणामको वारेका वहस गर्नु उपयुक्त होला ।

आमा र बाबुको सन्दर्भ हेर्दा सानो देखिन्छ तर यसमा ‘र’ ले खेल्ने भूमिका मोदीको भनाई जस्तै कमा र फूलस्टप जत्तिकै ठुलो छ । यसैकारण संसारभरिका एकसय २० देशमध्ये मात्र तिन देश भुटान, म्यानम्यार र गणतान्त्रिक कंगोमा मात्र यस्तो खालको ब्यवस्था भएको तथ्याङक महिला विकास तथा कानून मन्च (एफडब्लूएलडी) को रिपोर्टमा उल्लेख छ । यसले नेपालको ब्यवस्था अल्पसंख्यामा पर्ने पक्का छ । साथमा नेपालले अनुमोदन गरेका कतिपय अन्तराष्ट्रिय सन्धि र सम्झौताको पनि विरुद्धमा यो ब्यवस्था उभिएको छ । यसैगरि नेपाली नागरिकको विदेशी नागरिकसँंगको बैवाहिक सम्बन्धबाट जन्मेको सन्तानको नागरिकताको हकमा पनि असमान ब्यवस्था प्रारम्भिक मस्यौदामा छ । 

प्रारम्भिक मस्यौदामाथि उच्चस्तरीय  समितिले गरेको निर्णयमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल नागरिकताको ब्यवस्था गरिएको छ । बंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न बाबु आमा दुबै नेपाली नागरिक हुनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने निर्णय उच्च स्तरीय अयोगले गरेको छ । जुन निर्णयमाथि संविधान सभाका महिला सभासदका साथमा राष्ट्रिय महिला आयोग लगायतले आपत्ति जनाएका छन् । यस बिषयलाई गम्भिर रुपमा उठाउनका लागि सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावका रुपमा राखेर अन्तिम निर्णय दिने राजनैतिक दललाई दवाव दिने कि भन्नृे बिषय पनि उत्तिकै चर्चामा छन् । 

नागरिकता कसलाई दिने या कसलाई नदिने भन्ने बिषय राज्यको सार्वभौमिक अधिकार हो । यसमा कसैको दुईमत छैन, तर यसका केहि सीमितता पनि छन् । जसले गर्दा नागरिकताको बिषयलाई ब्यापक रुपले बिश्लेषण पश्चात अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुन्छ । अन्तरिम संविधानमा उदार ब्यवस्था गर्दा गर्दै पनि ब्यवहारिक कठिनाईले गर्दा अहिले पनि हजारौं नेपालीहरु नागरिकता विहिनताको स्थितिमा छन् ।

 नागरिकता नहुदा मताधिकारबाट बञ्चित भएको तथ्याङ सरकारी तथा गैर सरकारी दुवै सर्वेक्षणहरुले दखाएका छन् । निर्वाचन आयोगले दोस्रो संबिधान सभाको निर्वाचनमा गरेको सर्वेक्षणमा करिब २१ लाख ब्यक्ति नागरिकता नभएकाले मतदाता परिचय पत्र पाउनवाट वञ्चित भएको जनाएको थियो । यसले नागरिकताको बिषयमा सहजै सहमति जनाउनु सकिने स्थिति नभएको प्रष्ट्याएको छ । 

नागरिकता विहिनताको स्थिति पैदा हुन नदिन कम्तिमा देशको मूल कानून संविधानमा राखिने ‘आमा र बाब’ु को ठाउमा ‘आमा वा बाबु’ भनेर पहिचानको अधिकारको बाटो खोलिदिनु सहमतिको एउटा उचित मार्ग हुन सक्छ । तर सुनिएको छ आमा र बाबु भन्ने प्रावधानले निरन्तरता पाउदैछ । नागरिकताको बिषयको विवाद नेपालका लागि न नयाँ हो , न सुल्झिएको । अहिलेको प्रावधानले त यो बिषयलाई भोलि विवादको चरमचुलीमा लैजाने भय उत्तिकै देखिएको छ ।