छायामा महिला कानुन ब्यबसायी

मिति : २०७१ जेठ, १५ बिहीबार, अन्नपूर्ण 

महिला कानुन व्यवसायीको इतिहासले नेपालमा भर्खर चार दशकको यात्रा तय गरेको छ। यो खासै लामो अवधि होइन। तर पनि पछिल्ला दिनमा कानुन व्यवसायको क्षेत्रमा महिलाको आकर्षण सन्तोषजक छ। संख्यात्मक हिसाबमा यो बढ्दै गए पनि यसको गुणात्मक उन्नतिको लेखाजोखामा पुरुषभन्दा महिला कानुन व्यवसायी अझै निकै पछि रहेको यथार्थलाई स्वयं यसक्षेत्रकै व्यक्ति स्वीकार्छन्। अझै पनि सार्वजनिक सरोकार र महत्त्वपूर्ण विषयमा बहस पैरवीमा महिला कानुन व्यवसायी धेरै पछाडि रहेका देखिन्छन्। क्षमता र प्रतिस्पर्धामा पुरुष कानुन व्यवसायीसरह रहे पनि प्रस्तुति र प्रदर्शनमा महिला कानुन व्यवसायी किन छायामा परेका छन् त? के यसमा महिला कानुन व्यवसायीको छोटो इतिहास नै कारक हो त?

२०१३ सालमा प्रथमपटक कानुन व्यवसायीलाई औपचारिक प्रमाणपत्र प्रदान गर्दा सातजना अभिकर्ता थिए। त्यसमा कुनै महिला सदस्यको नाम थिएन। महिला र पुरुष समान हुन सक्दैनन् भन्ने सोच हावी भएको उक्त समयमा कानुनी क्षेत्रमा पनि महिलाको सहभागितालाई सहजै स्वीकारिएको थिएन। त्यति बेला महिलाले लेखेको निवेदनलाई अदालतले मान्यता दिँदैनथ्यो। लिखतलाई मान्यता दिनु या नदिनुपर्ने विषय, महिला या पुरुष कसले लेख्योभन्दा पनि त्यसको प्रकृति र विधि मिल्यो कि मिलेर भनेर हेरिनुपर्ने हो। तर, रूढिवादी संस्कारको प्रभाव त्यति बेला न्यायपालिकामा पनि पर्‍यो।

२०१७ सालमा आएर सर्वोच्च अदालतको ढोका महिला कानुन व्यवसायीका लागि खुला भएको थियो। २०१७ साल असार १३ गते प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानको नेतृत्वमा बसेको स्ट्यान्डिङ कमिटीले निवेदकलाई एजेन्टमा दर्ता गरी वकालत अभ्यास गर्न पाउने गरी अधिकृत गरिएपछि प्रथमपटक नेपाली महिलाको अभिकर्ताका रूपमा कानुन व्यवसायमा प्रवेश भएको थियो। २७ नम्बरको प्रमाणपत्र लिएर शान्तिदेवी थापा क्षेत्रीले अभिकर्ताका रूपमा कानुन व्यवसाय सुरु गरेकी हुन्।

उनीपछि तीनचार वर्षको अन्तरालमा फाट्टफुट्ट रूपमा भए पनि महिला कानुन व्यवसायी थपिने क्रम बढ्यो। यसबीचमा २०२० सालमा सुशीला सिंह 'शिलु' पहिलो महिला अधिवक्ता बन्दै कानुन व्यवसायीमा दर्ता भइन्। सुशीलाले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसम्मको पदका पुगेर विश्राम लिइन्। महिला कानुन व्यवसायीको इतिहासमा उनीपछि शारदा श्रेष्ठ, इन्दिरा राणा, जनकराज्यलक्ष्मी शाह, शान्ता थपलिया, शारदा वज्राचार्य हुँदै अहिले हजारौंको संख्यामा महिला यस क्षेत्रमा संलग्न छन्।

चार दशकभन्दा लामो महिला कानुन व्यवसायीको इतिहास खासै लामो होइन। यद्यपि यो छोटो समयमा न्यायपालिकामा महिलाको उपस्थिति र भूमिकामा व्यापक परिवर्तन आएको छ। न्यायसेवामा प्रवेश गर्ने महिलाको संख्या बढेको छ। दैनिक अदालतमा गएर बहस पैरवी गर्ने कानुन व्यवसायी महिलाको संख्या पनि उल्लेख्य छ। यही पेसामा रहेका महिला, आफू महिला भएकै कारण कानुन व्यवसायमा अझै चुनौती थपिएको बताउँछन्। वरिष्ठ अधिवक्ता सबिता भण्डारी बरालले १५ वर्ष लामो वकालत अनुभवमा महिलालाई अझै अवसरको कमी रहेको महसुस गरेकी छन्। हिजोभन्दा आज कानुन व्यवसायका लागि अधिवक्ताको लाइसेन्स लिने महिलाको संख्या बढेको छ।

नेपालको कानुनी इतिहासमा यी सकारात्मक विषय हुन्, बाहिरबाट हेर्दा कानुन व्यवसायमा महिलाको भूमिका सन्तोषजनक भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। तर, जब भित्र पसिन्छ; सांगठनिक र प्रशासनिकदेखि लिएर असली बहस पैरवीको विषयमा पसिन्छ। त्यसभित्रका कुण्ठा र समस्या उत्तिकै छन्। कतिपय यो क्षेत्रमा संघर्ष गरिरहेका कानुन व्यवसायी महिला सेवाग्राहीले नपत्याउने पीडाबाट आज पनि उत्तिकै गुज्रिरहेका छन्। 'पितृसत्तात्मक सोचका कारण महिलाले गर्न सक्दैनन् भन्ने धारणा आज पनि व्याप्त छ, एकै ठाउँमा महिला र पुरुष कानुन व्यवसायी उभिएका छन् भने पुरुष नै रोजाइमा पर्छन्, जसले महिलालाई अघि बढ्न रोकिरहेको छ', अधिवक्ता प्रवीणता वस्ती भन्छिन्।

महिलाको परिवारप्रति र समाजप्रति रहने दायित्वले पनि प्रदर्शनमा कमी आउने र अगाडि बढ्न अप्ठ्यारो पर्ने अनुभव पनि उत्तिकै छ। अधिवक्ता सन्ध्या रिसाल महिलाको थप जिम्मेवारीले यो क्षेत्रमा शतप्रतिशत होमिन गाह्रो हुने तर्क गर्छिन्। 'घरपरिवार र व्यवसायजस्ता दोहोरो जिम्मेवारीले पनि केही हदसम्म असर गर्छ, जसले गर्दा महिलाले यसलाई जीवन जिउने व्यवसायभन्दा पनि सोख या रहरका रूपमा मात्रै अँगालिरहेका हुन्छन्। यसले पनि माथिल्लो स्तरसम्म प्रतिस्पर्धा गर्ने विषयमा असर पर्छ', सन्ध्या तर्क गर्छिन्।

यसैगरी अधिवक्ता सुधा काफ्ले पनि सेवाग्राहीले विश्वास नगर्ने भएकाले ठूला मुद्दामा महिला उपस्थिति नगन्य रहेको बताउँछिन्। 'भ्रष्टाचार, कमर्सियल मुद्दा र ठूला विषयका रिटहरूमा बहसका लागि रिफरको चलन धेरै छ। पुरुष अधिवक्तहरूको समूह हुन्छ। सेवाग्राहीसम्मको पहुँच पनि त्यसैगरी पुगेको हुन्छ। विश्वासको वातावरण पनि त्यसैगरी बढिरहेको हुन्छ', उनको तर्क छ। यी अभिव्यक्तिले छोटो इतिहासभन्दा पनि उपयुक्त वातावरणको कमी महिला कानुन व्यवसायीका लागि तगारो बनेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।

पछिल्ला समयमा वकालतामा आउने महिलाको संख्या बढेको छ। यसले आगामी दिनका ठूला विषयमा बहस पैरवीमा महिला अधिवक्ताको नाम अगाडि आउँछ कि भन्ने आशा पलाएको छ। तर, लामो समय यस क्षेत्रमा संघर्ष गरेका महिला अधिवक्ता यसमा अझै शंका गर्छन्। जबसम्म महिलालाई विश्वास गरेर अवसर दिने काम हुँदैन, तबसम्म संख्या बढेरमात्र केही नहुने तर्क उनीहरूको छ। विशेषगरी नेपाल बार एसोसिएसनलगायत अन्य कानुन व्यवसायीको हकहितका लागि गठन भएका संघसंस्थाले महिला कानुन व्यवसायीलाई अगाडि ल्याउन व्यावहारिक रूपमा जबसम्म पहल गर्दैनन्, तबसम्म महिला कानुन व्यवसायी छायामै रहने उनीहरूको भनाइ छ। यस्ता अभिव्यक्तिलाई बारका महासचिव सुनिल पोखरेल पनि स्वीकार्छन्।

अवसर दिनु पर्‍यो 

सबिता भण्डारी बराल, वरिष्ठ अधिवक्ता

कानुन व्यवसायीमा पुरुषको वर्चस्व छ। यसले गर्दा महिलालाई अवसरको कमी छ। एक त मुद्दा लड्ने व्यक्ति प्राय: पुरुष हुन्छन्। ठूला विषयका मुद्दा पनि पुरुषकै वरिपरि घुमेका हुन्छन्। पुरुष सेवाग्राही महिला कानुन व्यवसायीलाई पत्याउन चाहँदैनन्। यसले महिला कानुन व्यवसायीमा उदासीनता पनि जगाएको छ। मेहनत कम गर्ने बानी पारेको छ। ठूलाठूला मुद्दामा एउटा कानुन व्यवसायीले अर्कोलाई नाम रिफर गर्ने हुन्छ। कतिपय विषयमा राजनीतिक भागबन्डा पनि हुन्छ, यसका लागि पुरुषहरूको ठूलो समूह हुन्छ र उनीहरूको वरिपरि नै यो विषय घुमिरहेको हुन्छ। अवसर नपाए पनि आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सकिँदैन। महिला कानुन व्यवसायी किन पछाडि परेभन्दा पनि उनीहरूलाई अवसर कसले दिने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो। नेपाल बारले पनि महिला कानुन व्यवसायीलाई जति मौका दिनुपथ्र्यो, त्यो भएको छैन। अवसर जति पायो त्यहीअनुसार प्रदर्शन हुने हो। एक त संख्यामा थोरै, त्यसमाथि संघर्ष गरिरहेकाहरूलाई पनि अवसरको कमी छ।

एक्सपोजरको कमी 

सुनिल पोखरेल, महासचिव, नेपाल बार एसोसिएसन 

शैक्षिक क्षेत्रमा हेर्ने हो भने कानुन संकायमा पछिल्लो समय पुरुषभन्दा महिलाको उपस्थिति राम्रो छ। तर, पढाइपछि लाइसेन्स लिएर व्यवसायमा लाग्ने समयसम्म पुग्दा यो अवस्था उल्टो भइसक्छ। पेसामा उपस्थिति कमैको हुन्छ। वास्तविक व्यवसायसम्म आइपुग्दा निकै थोरैमात्रले यो पेसालाई निरन्तरता दिन सक्छन्। यसमा महिलाको आफ्नो पारिवारिक जिम्मेवारी, सामाजिक संरचनालगायत थुप्रै विषयको भूमिका हुन्छ। कानुनी पेसामा दायित्व निर्वाह गर्ने विषयमा महिला या पुरुष भएर फरक पर्दैन। यो व्यवसायमा जति पनि महिला छन्, उनीहरू सक्षम छन्। तर, संख्यात्मक उपस्थिति कम भएपछि एक्सपोजरमा कमी आउँछ। संख्या कम हुनेबित्तिकै उपस्थिति कमी हुन्छ।

कानुन व्यवसायीका रूपमा व्यतीत गर्नुपर्ने लामो समय, त्यसमा समायोजित हुने वातावरण महिलाका लागि अझै चुनौतीपूर्ण छ। यसमा पनि सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको एक्सपोजर हो। जबसम्म एक्स्पोज भइँदैन, तबसम्म बजारमा बिक्न सकिन्न। यो पेसामा जसले आफूलाई एक्सपोज गर्नसक्छ, उही अगाडि आउने र उसैलाई सेवाग्राहीले पत्याउने हो। यो हिसाबमा हामीले पनि महिलालाई एक्स्पोज दिन सकिरहेका छैनौं। उदाहरणका लागि संवैधानिकलगायत महत्त्वपूर्ण विषयमा सर्वोच्च अदालत आफैंले बोलाउने एमिकस क्युरीमा महिलाको नाम पर्दैन। त्यसको मुख्य कारण पनि उपस्थितिको कमी नै हो। अवसरको कमीले पनि उपस्थितिमा असर पारिरहेको छ।